सिहोरा : डीलर मनमर्जी से खोल रहे सरकारी राशन दुकानें, जनता परेशान

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  • राशन दुकानों के किसी बोर्ड में नहीं लिखे डीलरों के मोबाइल नंबर 

पवन यादव, सिहोरा, N.I.T :  सरकारी आदेश की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रहीं है ये सिहोरा और मंझोली तहसील की अधिकाँश राशन दुकानों का सर्वे के बाद निकल कर आया सर्वे में पाया गया की अधिकाँश राशन दुकानें माह में सिर्फ एक दो दिन के लिए ही  खुलतीं है गौरतलब है की सरकार ने गरीबो के लिए 1 रूपये किलो में एक किलो चावल और गेंहू सरकारी राशन दुकानों से दिया जाता है लेकिन  गरीब की थाली में पहुँचने वाला सरकारी अनाज की कालाबाजारी की बातें दबे दाढ़ उभरने लगी है वहीँ सबसे बड़ी बात तो यह है की कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का पालन सिहोरा की खलरी ,डूंडी ,बरगी केवलारी ,मढ़ा ,फनवानी ,कुशयारी ,सहित अन्य राशन दुकानों  मंझोली तहसील अंतर्गत आने वाली बैहर ,दर्शनी सहित पोङा सोसायटी पालन करने में नाकाम साबित हो रही है जिसके पीछे की बजह देखी जाये तो प्रबंधक की लापरवाही यदि इन सोसायटियों के प्रबंधक एन पी सैन अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाते तो आज ये सोसायटियों के डीलरों द्वारा ईमानदारी से राशन दुकानें खोलने सहित कलेक्टर द्वारा जारी किये गए सभी आदेशों का पालन किया जाता

  • कलेक्टर का आदेश का पालन करवाने में नाकाम प्रबंधक

गौरतलब है की जनता के हितों को देखते हुए कलेक्टर महेश चन्द्र चौधरी ने 5 जनवरी 2017 को जिले की समस्त उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं द्वारा दूकान खोलने की समय सारणी तय कर दी थी इस सिलसिले में जारी आदेश के नगरीय छेत्रों में राशन दुकान प्रातः 10 बजे से लेकर 1 बजे तक प्रथम पारी में तथा दोपहर में 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक दूसरी पारी में खुलेंगी इसी प्रकार ग्रामीण छेत्रों में राशन दुकानों के खुलने का समय प्रातः 10.30 मिनट से शाम 5 बजकर 30 मिनट तक खुलना समय तय किया गया था साथ ही रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर विक्रेताओं को प्रतिदिन दुकान खोलकर राशन वितरण करना होगा.इसके आलावा कलेक्टर ने ताकीद की थी कि राशन सामग्री उपलब्ध न होने पर भी उचित मूल्य की दुकान खोली जाए और हितग्राहियों को यह जानकारी दी जाए कि सामग्री कब उपलब्ध होगी. विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि वे उपरोक्त समय-सारणी एवं विक्रेता का टेलीफोन नम्बर उचित मूल्य दुकान पर सहजता से लिखा होना चाहिए लेकिन तहसील सिहोरा की उचित मूल्य की दुकानों पर अभी तक न ही डीलरों के नंबर चस्पा किये गए है न ही नई सारणी. इसके अलावा कलेक्टर ने उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए चेतावनी दी थी कि निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उचित मूल्य दुकान का निलम्बन या निरस्तीकरण किए जाने के साथ-साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत भी कार्यवाहीकी जायेगी.लेकिन आज कलेक्टर के ये आदेश सिर्फ कागजों तक ही सिमित रह गए है ।

 

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